जामखेड प्रारूप विकास आराखडा बचाव कृती समितीच्या मागणीला यश
जामखेड प्रतिनिधी
गेल्या आनेक महीन्यांपासून व्यापारी व नागरीकांचा विरोध असणाऱ्या जामखेड प्रारुप विकास आराखडा रद्द करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सहकार्याने आ. प्रा राम शिंदे यांच्या मदतीने व बचाव कृती समितीच्या प्रयत्नाने हा विकास आराखडा रद्द करण्यात आला आहे. याबाबत नव्याने विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश नुकतेच कार्यासन अधिकारी धैर्यशील पाटील महाराष्ट्र शासन यांनी दिला आहे. याबाबत जामखेड आराखडा बचाव कृती समितीच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पदाधिकार्‍यांनी माहिती दिली.
जामखेड प्रारूप विकास आराखडा बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष प्रा. मधुकर राळेभात यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले की तयार करण्यात आलेला विकास आराखडा हा प्रशासनाच्या मनमानी पद्धतीने तयार करण्यात आला होता. हा आराखडा गाव भकास करणारा होता. गाव बंद झाले ,आंदोलन झाले आणि त्याला यश आले. पुढे बोलताना राळेभात म्हणाले की प्रारूप आराखडयाची नोटीस दिले पासून तो आराखडा दोन वर्षात व्हावा हा नियम आहे. तो नियम डावलून पाच वर्षांनंतर आराखडा तयार करणे हेच नियम बाह्य आहे. गेल्या चार वर्षापासून नगरपालिका प्रशासक चालवत आहेत. याच काळात प्रारूप आराखडा तयार केला आहे. ही प्रक्रियानगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३ मधील नियमातील तरतुदीचा भंग करणारी आहे. तसेच तो करताना शहराच्या विकासाचा व नुकसानीचा योग्य विचार केलेला नाही.
यावेळी आकाश बाफना यांनी बोलताना सांगितले की. जामखेड प्रारूप विकास आराखडा बचाव कृती समितीच्या वतीने “चला जामखेड वाचवू या ” या टँगलाईन खाली अन्यायकारक प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्यात यावा यासाठी दि 27 ऑगस्ट रोजी जामखेड बंद ठेवण्यात आले होते. यावेळी व्यापारी व नागरीकांनी चांगला प्रतिसाद दिला व सहकार्य केले. याबाबत आम्ही आ. प्रा. राम शिंदे यांच्या सहकार्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पर्यंत पोहचलो व आराखडा कसा चुकीचा आहे ते निदर्शनास आणून दिले. जामखेड नगरपरिषदेची नवीन बॉडी तयार झाल्यावर आता योग्य व नविन विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी जामखेड प्रारुप विकास आराखडा बचाव कृती समिती देखील सहभागी होऊन चांगला आराखडा कसा तयार होईल यासाठी मदत करणार आहेत असे आकाश बाफना यांनी सांगितले.
कृती समितीचे सचिव विनोद राऊत यांनी सांगितले की प्रशासकाच्या काळात करण्यात आलेला आराखडा चुकीचा होता. सामान्य जामखेड करांनवर अन्याय होऊ नये यासाठी आम्ही मंबई येथे जाऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटुन सविस्तर माहिती दिली. यासाठी आम्हाला आ. प्रा.राम शिंदे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
नगरसेवक अमित चिंतामणी यांनी सांगितले की झालेला चुकीचा विकास आराखडा हा जामखेड करांचा ज्वलंत प्रश्न होता. यामुळे 2700 घरांवर कुर्‍हाड कोसळणार होती. यासाठी आनेक आंदोलने झाली. जामखेड शहर देखील बंद ठेवण्यात आले होते. यापुढे कमीत कमी नुकसान कसे होईल याकडे लक्ष देऊन नवीन विकास आराखडा तयार करण्यासाठी बचाव कृती समिती काम करणार आहे.
जामखेड प्रारूप विकास आराखडा बचाव कृती समितीच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदे दरम्यान. जामखेड प्रारूप विकास आराखडा कृती समितीचे अध्यक्ष प्रा. मधुकर आबा राळेभात, कार्याध्यक्ष आकाश दिलीप शेठ बाफना, उपाध्यक्ष अमित अरुणशेठ चिंतामणी, सचिव विनायक विठ्ठलराव राऊत, राहुल अंकुश उगले (सहसचिव), अविनाश दशरथ साळुंके (खजिनदार), अशोक जावळे, डॉ. संजय राऊत, मोहन पवार, लक्ष्मण रसाळ सह शहरातील व्यापारी व नागरीक उपस्थित होते.
