जामखेड प्रतिनिधी
नगरपरिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान या योजनेतून जामखेड नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा योजनेतील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा स्वहिस्सा भरण्यासाठी महायुती सरकारने 10 कोटी रूपयांचा निधी मंजुर केला आहे. त्यामुळे आता उजनीहून जामखेड शहरासाठी होणाऱ्या पाणी योजनेच्या प्रकल्पाच्या खर्चाचा 100 % हिस्सा हा राज्य शासनाचा राहणार आहे, अशी माहिती आमदार प्रा राम शिंदे यांनी दिली आहे.
राज्यातील नगरपरिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी राज्य शासनाकडून विशेष अनुदान दिले जाते. या योजनेतून निधी मिळावा याकरिता आमदार प्रा.राम शिंदे यांनी पाठपुरावा हाती घेतला होता. शिंदे यांच्या पाठपुराव्यातून नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत जामखेड शहरासाठी पाणी पुरवठा प्रकल्प मंजुर करण्यात आला होता. यासाठी शासनाने 179.98 कोटी रूपये मंजुर केले होते. या योजनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेस 17.998 कोटी रूपये स्वहिस्सा द्यायचा होता. परंतू जामखेड नगरपरिषदेची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्यामुळे स्वहिस्सा भरण्यास नगरपरिषद असमर्थ होती. या गोष्टीमुळे सदर योजनेचे काम रेंगाळू नये, काम बंद पडू नये म्हणून आमदार शिंदे यांनी सरकारकडून निधी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा सुरु केला होता. त्यास यश मिळाले आहे.
आमदार प्रा राम शिंदे यांच्या पाठपुराव्यातून जामखेड नगरपरिषद पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी नगरपरिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत 10 कोटी रूपयांचा निधी मंजुर झाला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नगरविकास विभागाकडून 29 ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आला आहे. जामखेड शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पामधील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा स्वहिस्सा भरणेकरिता शासनाने मंजुर केलेला 10 कोटी रूपयांचा निधी वापरला जाणार आहे.
आमदार प्रा राम शिंदे यांच्या संकल्पनेतून उजनीहून जामखेड शहरासाठी पाणी आणले जाणार आहे. सुमारे 200 कोटी रूपयांच्या निधीतून जामखेड पाणी पुरवठा योजना राबवली जात आहे. सध्या या योजनेचे काम प्रगतीपथावर आहे. लवकरच ही योजना पुर्ण होऊन जामखेड शहरातील नागरिकांना स्वच्छ व मुबलक पाणी मिळणार आहे. सदर योजनेचे काम वेगाने सुरु असल्याने नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
