घरगणना नसेल तर विकासाचे बजेट कसे ठरणार? – ॲड. डॉ. अरुण (आबा) जाधव
भटके-विमुक्तांच्या घरगणना व जनगणनेसाठी मुशाफिरी यात्रा : ११० गावांचा दौरा
जामखेड प्रतिनिधी
भटके-विमुक्त समाजाच्या घरगणना व जनगणनेच्या प्रश्नावर जनजागृती करण्यासाठी उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा विभागात व्यापक मुशाफिरी यात्रेचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती भटके-विमुक्त नेते तथा जामखेड नगरसेवक ॲड. डॉ. अरुण जाधव यांनी दिली. यासंदर्भात २ जून २०२६ रोजी जामखेड येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली.
यावेळी ग्रामीण विकास सचिवा उमा जाधव, संचालक बापूसाहेब ओव्होळ, संतोष चव्हाण, रेश्मा बागवान, ललिता पवार, भक्ती पवार, कीर्ती पवार, भाविका टिकार, श्रुती थोरात, साहिल जाधव आदी उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत बोलताना ॲड. डॉ. अरुण जाधव यांनी सांगितले की, भटके-विमुक्त समाजाच्या पाल, कुड व कोपी स्वरूपातील निवाऱ्यांची शासकीय घरगणनेत योग्य नोंद होत नसल्याने या समाजाचे वास्तव चित्र शासनापुढे येत नाही. सध्याच्या ऑनलाइन घरगणना प्रक्रियेत पाल, कुड किंवा कोपी यांसाठी स्वतंत्र पर्याय नसल्याने भटके-विमुक्त नागरिक वंचित राहत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
भटके-विमुक्त हे या देशाचे नागरिक नाहीत का? त्यांची घरगणना आणि जनगणना झाली नाही तर त्यांच्या लोकसंख्येचा अचूक आकडा कसा समोर येणार? लोकसंख्येची माहिती उपलब्ध नसल्यास त्यांच्या विकासासाठीचे बजेट, कल्याणकारी योजना आणि निधी नियोजन कसे होणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
भटके-विमुक्त समाज उपजीविकेसाठी सतत भटकंती करत असल्याने त्यांच्या जनगणनेतही अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे या समाजाच्या घरगणना व जनगणनेसाठी शासनाने स्वतंत्र आणि संविधानसुसंगत यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
संविधानाने दिलेले अन्न, वस्त्र आणि निवारा हे मूलभूत अधिकार भटके-विमुक्त समाजालाही समानपणे मिळाले पाहिजेत. या मागण्यांसाठी आणि न्याय हक्कांसाठी संवाद पालावर,वस्तीवर, वाडीवर या संकल्पनेतून मुशाफिरी यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
ही मुशाफिरी यात्रा अहिल्यानगर , पुणे, सोलापूर, धाराशिव , लातूर, बीड, जालना आणि छत्रपती संभाजी नगर, या आठ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार असून, या दौऱ्यात सुमारे ११० गावांना भेटी देण्यात येणार आहेत. यात्रेद्वारे भटके-विमुक्त समाजाच्या वस्त्या, पाल आणि वाड्यांवर जाऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या जाणार आहेत. तसेच घरगणना व जनगणनेबाबत जनजागृती करून शासनापर्यंत समाजाच्या मागण्या पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
