राष्ट्रीय महामार्ग 548 वरील अतिक्रमण,निकृष्ट कामकाजाविरोधात जामखेडमध्ये उपोषण..
जामखेड प्रतिनिधी
जामखेड शहर हद्दीतून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग 548 वरील अतिक्रमण तात्काळ हटवावे, तसेच सुरू असलेल्या रस्ते कामातील अनियमितता व निकृष्ट दर्जाबाबत सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांवर कायदेशीर कारवाई करावी, या मागण्यांसाठी अवधूत पवार यांनी मंगळवार (दि. २४) रोजी जामखेड तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे.
अवधूत पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनास
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहाजी काका राळेभात, माजी सभापती डॉ.भगवान मुरुमकर, उपनगराध्यक्ष पोपट नाना राळेभात, नगरसेवक वसीम सय्यद, पवन राळेभात, युवक काँग्रेसचे सचिव राहुल उगले, नगरसेवक प्रशांत राळेभात, संतोष गव्हाळे, सोहेल काझी,दिक्षा फाऊंडेशनच्या सौ. सुरेखा सदाफुले, रंगनाथ राळेभात, संभाजी मुळे, दिपक घायतडक, हनुमंत मोरे, अनिल सदाफुले, गोकुळ जगदाळे, अॅड. ऋषिकेश डुचे, कुंडल राळेभात, उमेश राळेभात यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे
१८ महिन्यांचा प्रकल्प ४ वर्षांपासून रखडला
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४८ अंतर्गत येणाऱ्या जामखेड–सौदाडा मार्गाच्या कामासाठी शासनाने १८ महिन्यांची मुदत निश्चित केली होती. मात्र प्रत्यक्षात तीन ते चार वर्षे उलटूनही काम पूर्ण झालेले नाही. परिणामी नागरिकांना धुळीचा त्रास, वाहतूक कोंडी, अपघातांचा धोका आणि व्यवसायिकांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
३० मीटर शासकीय हद्दीत अतिक्रमणांचा सुळसुळाट
महामार्ग नियमानुसार मध्यरेषेपासून दोन्ही बाजूला प्रत्येकी १५ मीटर अशी एकूण ३० मीटर शासकीय हद्द निश्चित आहे. मात्र या हद्दीत अनधिकृत बांधकामे, पक्की दुकाने व विविध अतिक्रमणे उभी राहिलेली आहेत. यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असून सार्वजनिक सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आंदोलकांचा आरोप आहे की, काही प्रभावशाली व्यक्तींच्या पक्क्या बांधकामांवर कारवाई टाळण्यात आली असून प्रशासनाकडून कारवाईत समतोल साधला गेलेला नाही. त्यामुळे सर्वसमावेशक व निष्पक्ष अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निकृष्ट दर्जाचे काम; सार्वजनिक निधीचा अपव्यय?
सध्या सुरू असलेल्या रस्ते कामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. अल्पावधीतच रस्त्यावर खड्डे, उखडलेले थर व पृष्ठभागातील तडे दिसून येत असल्याने कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होत असल्याची नागरिकांमध्ये तीव्र भावना आहे.
यासोबतच मूळ डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल), जिओ-टॅगिंग नोंदी, प्रत्यक्ष स्थळ मोजणी व मंजूर आराखड्याची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र व सक्षम चौकशी समिती नेमावी, तसेच दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
महावितरणचे खांब न हलवता काम; अपघाताचा धोका
रस्त्याचे काम करताना महावितरणचे विद्युत खांब न हलवता बांधकाम करण्यात आल्याचा गंभीर मुद्दाही आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे. यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असून अपघाताचा धोका वाढला आहे. संबंधित विभागीय अधिकारी व कंत्राटदाराविरुद्ध चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी आहे.
ठेकेदाराने शोधलेल्या ‘पळवाटा’?
आंदोलकांच्या मते, कामाच्या मुदतीत वारंवार वाढ, तांत्रिक कारणांचा आधार घेत केलेले विलंब, दर्जा नियंत्रण यंत्रणेतील शिथिलता आणि प्रभावशाली व्यक्तींना लाभदायक ठरणारी कार्यपद्धती या माध्यमातून ठेकेदाराने विविध ‘पळवाटा’ शोधल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. या सर्व बाबींची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी नागरिकांची भूमिका आहे.
तात्काळ तोडगा न निघाल्यास आंदोलन तीव्र
वाहतूक कोंडीची समस्या तात्काळ मार्गी लावावी, अतिक्रमण हटवावे, कामाचा दर्जा सुधारावा आणि दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
जामखेडमधील ही नागरी समस्या केवळ रस्त्यापुरती मर्यादित नसून, सार्वजनिक सुरक्षेशी आणि शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीच्या पारदर्शक वापराशी संबंधित असल्याने प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
