व्यवस्थापकीय संचालक हा शासनाच्या सह/उप सचिव दर्जाचा असावा-शासनाचा अध्यादेश
जामखेड प्रतिनिधी
वसंतराव नाईक महामंडळाचे व्यवस्थापक संचालक (एमडी) पदाचा कार्यभार एक लिपीक टंकलेखकाच्या (क्लर्क)च्या हाती असल्याचे
हाती आलेल्या कागदपत्रावरून स्पष्ट होते.
वास्तविक पाहता या माहमंडळाच्या व्यावस्थापकीय संचलकपदाचा कारभार मंडळ सहसचिव,उपसचिव दर्जाचा अधिकारी असा शासन निर्णय असताना महामंडळाला लायक अधिकरी भेटला नाही अशी परिस्थीती
वसंतराव नाईक महामंडळावर अली आहे
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ हे महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत येते. हे महामंडळ विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांना सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक उन्नतीसाठी योजना राबवते.
हे महामंडळ स्वायत्त आहे.याचा करभार सहसचिव,उसचिव दर्जाचा अधिकार यांच्या मदतीने करावा अशी ७ जुलै २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात तरतुद आहे.मात्र सध्याव्यावस्थापकीय संचालक म्हणूनर पी.आर.पवार हे कारभार करीत आहेत.मात्र पवार हे व्यायस्थापकीय संचालक पदाची अहर्ता पात्र नाहीत.त्यामुळे ते या पदावर गैरमार्गाने काम करत आहेत.
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळांची मर्यादीतची सेवा ज्येष्टता यादी १ जानेवारी २०२५ रोजी पाहिली असता प्रादेशिक व्यवस्थापक पदाची यादी तपासली असाता पी आर पवार याची प्रथम ननियुक्ती १ फेब्रुवारी २००३ रोजी लिपिक-टंकलेखन या पदावर झाली आहे. तदनंतर मध्ये २००७ कार्यालयिन सहाय्यक पदी पवार यांची पदोन्नती झाली तर १जानेवारी २०११ रोजी जिल्हा व्यवस्थापक ते झाले झाले.तर पदोन्नती होऊन प्रादेशिक व्यवस्थापक १ जानेवारी२०१६ रोजी झाले.
पवार यांची सेवाज्येष्टता यादी तपासली असता पदोन्नतीने प्रादेशिक व्यावस्थापकिय पदापर्यंन्त ते पोहचले अहेत मात्र त्यांचे पदावलोकन ही झाले आहे.हा खटला न्यायालयात तसाच पडून आहे.
पवार यांची पदोन्नती महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या ३ आँक्टोबर २०१७ च्या ११४ व्या सभेतील ठरावाची अंमलबजावणी करून अव्हान केल्याने पवार यांना पदावनत करण्यात आले होते. महामंडळाच्या विरोधात पवार यांनी उच्च न्यायालयात महामंडळाच्या विरोधात गेले होते. २०१८ मध्ये त्यांना पदावन करण्यात आले होते.यासंदर्भात पवार हे न्यायालयात गेले त्यामुळे त्यांना व्यवस्थापकीय संचालक केले आहे.सध्या ते या सर्वोच्चपदावर आहेत. अर्जदार ते स्वत्ताच आहेत.ते गैरहजर असल्यामुळे निकाल त्यांच्याच बाजूने लागल्यामुळे त्यांनी शासनाची दिशाभूल केली आहे. याबाबत पवार यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
